SEBI ਨੇ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਲਈ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ KYC ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ FPIs ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ KYC ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- 8 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸਾਈਕਲ: ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ Category I ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ KYC ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਮ: Category II ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ: ਹੁਣ FPIs ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ 'ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ continuation ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਅਤੇ Reserve Bank of India (RBI) ਮਿਲ ਕੇ SWIFT ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
