SEBI ਨੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। **3 ਦਸੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ FATF-ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ NRIs, OCIs ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ FATF ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
KYC ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲ KYC ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
FPIs ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਲਈ ਵੀ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ KYC ਰਿਵਿਊ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'No-change declarations' ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। SEBI ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ-ਬੇਸਡ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।