SEBI ਨੇ Currency Derivatives ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਅਤੇ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ **$5 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?
5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ SEBI ਨੇ Currency Derivatives ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੋਟਿਨਲ ਵੈਲਯੂ (Notional Value) ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਰੁਪਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਰੰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ Reserve Bank of India (RBI) ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹਨ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ FPIs ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡੈਬਿਟ (Debt) ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।