SEBI ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
SEBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ FPIs ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (Government Securities) ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਇਨਵੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ
ਇਹ ਕਦਮ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਨੇ ਜਨਰਲ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ FPIs ਲਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ SEBI ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ Fully Accessible Route (FAR) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਵਰਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ (Paperwork) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ (Administrative) ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਵਰਗੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਬਟ ਨੀਲਾਮੀ (Debt Auctions) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।