SEBI ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ (Institutional Clients) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 8 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (Digital Audit Trails) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। SEBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਈਮੇਲ, SMS ਲੌਗ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ (Compliance Obligations)
ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। SEBI ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।