SEBI ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ Institutional Investors ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ
SEBI ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Institutional Investors) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚਾ (Operational Cost) ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SEBI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। SEBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮਾਂ ਲਈ?
ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਟਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇInstitutional ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ (Email), ਐਸਐਮਐਸ (SMS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।