ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ Adani Group ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ Minimum Public Shareholding (MPS) ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
SEBI ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ Adani Group ਖਿਲਾਫ MPS ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ (FPIs) 'ਤੇ ਕੋਈ 'de facto' ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FPIs ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 25% ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। SEBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Emerging India Focus Funds ਅਤੇ EM Resurgent Fund ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹1,984 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ Nasser Ali Shaban Ahli ਅਤੇ Chang Chung-Ling ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 18 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Institutional Investors) ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।