SEBI ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ (Delist) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ **156** IPOs ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
SEBI ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ (Governance) ਅਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲੈਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
SME ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 156 IPOs ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ?
SEBI ਦੇ ਹੋਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਵਾਰਸ਼ਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ 9.5% ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ 'Project Jagrook' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SME IPOs ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।