SEBI ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟ੍ਰੇਡਡ ਫੰਡ (ETF) ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ **1 ਸਤੰਬਰ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **7 ਸਤੰਬਰ 2026** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ ETF ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (MIIs) ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜੋ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ETF ਦੇ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ (Base Price) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ T-2 NAV ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀਅਮ-ਵੇਟਿਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ETF ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਕਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ (Bye-laws) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।