SEBI ਵੱਲੋਂ **3 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ETFs ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। F&O ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
SEBI ਨੇ F&O-ਯੋਗ ਸਟਾਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ (CAS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3:15 PM 'ਤੇ F&O ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ F&O ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 3:30 PM ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ETFs ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ (iNAV) ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਕਰਸ (Market Makers) ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਡ-ਆਸਕ ਸਪ੍ਰੈਡ (Bid-Ask Spread) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ETF ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ₹11.71 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ SEBI ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ एਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ iNAV ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।