SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ IPO ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
SEBI ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ 'Fortune India 40 Under 40' ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ (third-party capital) ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ IPO ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਲੇਟਡ-ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਰਡਰੂਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Ceremonial Board' ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। SEBI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ NISM (National Institute of Securities Markets) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਾਸੀਟੀ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
AI ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਜੋਖਮ
SEBI ਚੀਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI (Artificial Intelligence) ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ R&D 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ 0.6% ਤੋਂ 0.8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ Intellectual Property (IP) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਨੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਮਦਾਰ ਵੈਲਿਊ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।