ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ SEBI ਨੂੰ ਨਵੇਂ Early Pay-In (EPI) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ Peak Margin ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ, SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ Early Pay-In (EPI) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਮਾਰਜਿਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ Peak Margin ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ 'ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ' (ਰੈਂਡਮ ਚੈਕ) ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ EPI ਮਾਰਜਿਨ ਛੋਟ ਅਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ SEBI ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।