SEBI ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (InvITs) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਹੁਣ REITs ਅਤੇ InvITs ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ (Depository Receipts) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਗਾਰਡਰੇਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ NRIs (Non-Resident Indians) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ' ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ SEBI ਨੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
- ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਕ: ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਅਧੀਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬਦਲਾਅ: ਰਿਮੋਟ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਔਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੌਸਟ (Borrowing Cost) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।