SEBI ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ REITs ਅਤੇ InvITs ਹੁਣ GIFT City ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਲਿਸਟਿਡ InvITs ਲਈ 'ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ' ਨੂੰ **12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **8 ਹਫ਼ਤੇ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ REITs ਅਤੇ InvITs ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ GIFT City ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ (IFSC) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ India International Exchange ਅਤੇ NSE International Exchange 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ SEBI ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ:
- ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ ਲਈ 75% ਅਨITHੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Non-residents) ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
- ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਲਿਸਟਿਡ InvITs ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।