SEBI ਨੇ Portfolio Management Services (PMS) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ REITs ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ RBI ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ
SEBI ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ PMS ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਸਟਡ ਸਟਾਕਸ, ਡੈਬਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ (REITs) ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
SEBI ਅਤੇ RBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ SEBI ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ (Currency Outflow) 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ RBI ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ FEMA ਅਤੇ LRS (Liberalised Remittance Scheme) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ SWIFT ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਡੋਰਮੈਂਟ' ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ' ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।