SEBI ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 'ਨੈੱਟ' ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 'ਨੈੱਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੌਖ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਿਸਟਮ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ, ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ ਯਾਨੀ ₹20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ (Cash requirement) ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
SEBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (AMC) ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਬਾਦਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੌਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ Association of Mutual Funds in India (AMFI) ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।