Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ Jane Street ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ SEBI ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ **₹4,843.57 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ Jane Street 'ਤੇ Bank Nifty ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ₹4,370 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ₹32,114 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੀਅਰਿਸ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। SEBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹4,843.57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, Jane Street ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ SEBI ਅਤੇ National Stock Exchange (NSE) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੋਟਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SEBI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ SAT ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।