Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ Chaubara Eats ਅਤੇ Prrsaar Sampada ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਐਸੇਟਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ **₹10 ਕਰੋੜ** ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ SEBI ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ **₹28.12 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ Chaubara Eats Private Limited ਅਤੇ Prrsaar Sampada Private Limited ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ SEBI (Securities and Exchange Board of India) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। SAT ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ SEBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 'Desi Jane Street' ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰਜ਼) 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਜ਼) 'ਚ ਗਲਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ₹28.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ Prrsaar Sampada ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹22.06 ਕਰੋੜ ਅਤੇ Chaubara Eats ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹6.06 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ SEBI ਹੁਣ F&O ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।