Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ 5 Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SEBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ 5 ਫੋਰੇਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ (FPIs) ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ LTS Investment Fund, Asia Investment Corporation Mauritius, APMS Investment Fund, Albula Investment Fund ਅਤੇ Cresta Fund ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 2023 ਦੀ Hindenburg Research ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਝਗੜਾ SEBI (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 1995 ਦੇ Rule 4(3) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ Hindenburg ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।