Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SEBI ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ SEBI ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ SEBI ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SEBI (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 1995 ਦੇ Rule 4(3) ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Albula Investment Fund, Asia Investment Corporation (Mauritius), LTS Investment Fund, Cresta Fund, ਅਤੇ APMS Investment Fund ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Hindenburg Research ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Adani Group ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਏ (Internal Opinion) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ (Procedural) ਜਿੱਤ ਹੈ। SAT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।