SAT ਦਾ SEBI ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੈਨਲਟੀ 'ਚੋਂ Income Tax ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ

SEBI ਦੀ ਜਿੱਤ: ਟੈਕਸ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਪੈਨਲਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੇਲਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Income Tax, SEBI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ SEBI ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੈਨਲਟੀ, ਆਮ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ

ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ SEBI ਦੇ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। SAT ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। SEBI ਦੇ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ

SAT ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਪੇਸ਼ ਫੁਰੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ Income Tax ਨੂੰ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ₹3.16 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗਲਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ SEBI ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। SAT ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਆਫਸੈੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, SAT ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ SAT ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ਾਰੇ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ Income Tax ਨੂੰ SEBI ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ (ਮੋਨਲ ਵਾਈ ਠੱਕਰ ਬਨਾਮ ACIT) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ SEBI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ Income Tax ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਫਸੈੱਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

SAT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SEBI ਦੇ ਡਿਸਗੋਰਜਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਸੈੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।