ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **27.6 ਲੱਖ** ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ **₹12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ EMI ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ₹12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RERA ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
'Force Majeure' ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਚ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 95% ਕੰਪਲੀਟ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 95% ਤੋਂ 100% ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਲਿਫਟਾਂ ਜਾਂ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, MahaRERA ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ 100 ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RERA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ।