Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ **5 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ Ministry of Corporate Affairs ਅਤੇ ICAI ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ Jai Narayan Ram ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ SC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ:
- ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ (Salary Increment) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।
- ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਾਉਣਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ICAI, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ICAI ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਹੁਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।