Securities Markets Code Bill, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਕਲਾਜ਼ 21' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਜ਼ SEBI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
Securities Markets Code Bill, 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ 'ਕਲਾਜ਼ 21' ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ SEBI ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ (unilaterally) ਵਧਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ Parliamentary Standing Committee on Finance ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਲਾਜ਼ 21 ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ SEBI ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ SEBI 'ਜੱਜ' ਅਤੇ 'ਵਕੀਲ' ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ SEBI ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (uncertainty) ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ, SEBI ਨੂੰ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (third-party) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ SEBI Act, 1992, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, ਅਤੇ Depositories Act, 1996 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਲਾਜ਼ 21 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।