Parliamentary Standing Committee on Finance ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ **46** ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਤ੍ਰੁਹਰੀ ਮਹਤਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ (Digital Assets) ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (Parliamentary Standing Committee on Finance) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟਸ' (Virtual Digital Assets) 'ਤੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੇਕ (Fintech) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ
ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ:
- NCLT (National Company Law Tribunal) ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ।
- GST ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮਸ।
- NITI Aayog ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ RBI ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣਗੇ।