Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ Omaxe Limited ਦੇ ਖਿਲਾਫ SEBI ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੇ SEBI ਵੱਲੋਂ Omaxe Limited, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋਹਤਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 30 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ SEBI ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। SEBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ₹47 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
SAT ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, Omaxe ਨੇ ₹0.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹185.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।