Ola Electric ਵੱਲੋਂ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ FY26 ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Ola Electric Mobility ਹੁਣ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ SEBI ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SEBI ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 'Show-cause notice' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। SEBI ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸਟੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਅਤੇ Roadster ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'Confirmed Orders' ਨੂੰ 'Completed Sales' ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ
ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ FY26 ਲਈ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ (Internal Financial Controls) 'ਤੇ 'Qualified Opinion' ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। Ola Cell Technologies ਅਤੇ Ola Electric Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ IPO ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Settlement Application' ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।