ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧ ਕੇ **64 ਸਾਲ** ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Excellence Enablers ਦੀ FY26 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, **17** ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 63.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 64 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੈਂਡਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21% ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ - ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ
FY26 ਦੌਰਾਨ 1,129 ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.37% ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 53 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।