2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 46% SME IPOs ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਨਬੋਰਡ IPOs ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ SME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਅਤੇ SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਨਬੋਰਡ IPOs ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ SME ਸੈਕਟਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਵਿੱਚ ਆਏ 151 SME IPOs ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 46% ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਿਸਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ: SME ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਰਿਟਰਨ ਸਿਰਫ 1% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੇਨਬੋਰਡ IPOs ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 27.1% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SME ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'Nifty Emerge Index' ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.3% ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 'Nifty IPO Index' 10.4% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ SME ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 10% ਤੋਂ 12% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ IPO ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ (Aggressive Valuation) ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 52 SME IPOs ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ IPO ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ।