Nasscom ਨੇ Ministry of Finance ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ GST ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ **1 ਜਨਵਰੀ, 2027** ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ **5%** ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੇਚ
Nasscom ਨੇ 57ਵੀਂ GST Council ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਅਤੇ Central Goods and Services Tax Act ਦੀ Section 9(5) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ERP ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। Nasscom ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ERP (Enterprise Resource Planning) ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ Ministry of Finance ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚਾਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।