NSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Srinivas Injeti ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ-ਲਿਸਟਿੰਗ (self-listing) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (conflict of interest) ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੋਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, NSE, ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ Srinivas Injeti ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਾਇਰਵਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
SEBI ਦੇ 2018 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ NSE ਲਈ BSE 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ (Separation) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risk) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ Nasdaq ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ SEBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।