National Stock Exchange (NSE) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Tokenized Corporate Bonds ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ REC Limited ਅਤੇ Larsen & Toubro ਨੇ ਕੁੱਲ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਏ ਹਨ। SEBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ Distributed Ledger Technology (DLT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Tokenization ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ?
Tokenization ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਜਰ (Ledger) 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Distributed Ledger Technology (DLT) ਰਾਹੀਂ, NSE ਦਾ ਟੀਚਾ 'Atomic Settlement' ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਕੰਸੀਲੇਸ਼ਨ (Reconciliation) ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
REC Limited ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਸ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 7.9 ਗੁਣਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 7.30% ਦਾ ਕੂਪਨ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Larsen & Toubro ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। SEBI ਦੇ Regulatory Sandbox ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।