7ਵੇਂ Global Fintech Fest ਵਿੱਚ NSE ਦੇ IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਨੇ Fintech ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੈਲਫ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (SRO) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ CBDC ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਟੋਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NSE IPO ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 7ਵੇਂ Global Fintech Fest (GFF) 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ NSE ਦੇ IPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ। NSE ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ' ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ IPO ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ₹22,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹23,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'Offer for Sale' (OFS) ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ
RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 'United FinTech Forum' ਨੂੰ Fintech ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ SRO ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI ਅਤੇ SEBI ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ Central Bank Digital Currency (CBDC) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਪਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ-ਫੋਕਸਡ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ SRO ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ NSE IPO ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।