NSE IPO ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ: ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ SC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਨੂੰ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ₹1,388 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ (in-principle) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ NSE ਦੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (IPO) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ SEBI ਖੁਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (appellant) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SEBI ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ NSE ਦੇ IPO ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NSE ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੇਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸਚੇਂਜ SEBI ਦੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ BSE ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ IPO ਲਈ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅੰਤਿਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।