NSE IFSC ਅਤੇ London Stock Exchange ਨੇ **13 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ GIFT City ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਊਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ
ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਕੁਇਟੀਜ਼, ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ (ETFs) ਦੀ ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FTSE Russell ਇੰਡੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NSE IFSC 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ GIFT City ਵਿੱਚ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
GIFT City ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ GIFT City ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Comprehensive Economic and Trade Agreement) ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ Financial Conduct Authority (FCA) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।