National Stock Exchange (NSE) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। NSE ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, NSE ਨੇ SEBI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਇੰਜੇਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, NSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ Bombay Stock Exchange (BSE) 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ' (Conflict of Interest) ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ London, New York ਅਤੇ Sydney ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ। ਹੁਣ NSE ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ SEBI 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।