National Stock Exchange (NSE) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Srinivas Injeti ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੈਲਫ-ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹਿਸ
National Stock Exchange (NSE) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Srinivas Injeti ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ NSE ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ $47 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਨਾਲ Bombay Stock Exchange (BSE) 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ: ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 'ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SEBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ SEBI ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਪਾਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।