NSE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Srinivas Injeti ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ (Self-listing) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Srinivas Injeti ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਕ੍ਰਾਸ-ਲਿਸਟਿੰਗ' (Cross-listing) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, NSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ BSE 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ BSE ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ NSE 'ਤੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ 'Conflict of Interest' ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ (Oversight) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
SEBI ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ
Srinivas Injeti ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ Market Infrastructure Institutions ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ SEBI ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕ੍ਰਾਸ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।