15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ **0.02%** ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ NSE ਦੇ MD ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵੱਡੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (P2M) ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰਕਮ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ₹300 ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ MDR ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 0.02% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ।
NSE CEO ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
NSE ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਾਲੀਅਮ (Trading Volumes) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਇਸ 0.02% ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।