National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
NPCI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਕੀ ਹੈ?
MDR ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਇਸਦਾ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ ਮਾਡਲ' ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਚੈਂਟਸ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਾਉਂਡਬਾਕਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਉਂਡਬਾਕਸ (Soundboxes) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPCI ਅਤੇ Reserve Bank of India ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ (Profitability) 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।