NDA ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ **13 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ RLM ਆਗੂ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।\n\n### ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ\nਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।\n\n### ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?\nਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।\n\nਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।