National Company Law Tribunal (NCLT) ਨੇ Subhash Chandra ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ **₹6.25 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ **₹22,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
NCLT ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ Subhash Chandra ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ: ਦਾਅਵਾ ਬਨਾਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ RBL Bank, Canara Bank ਅਤੇ Union Bank ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੁੱਲ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ, NCLT ਨੇ Subhash Chandra ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Subhash Chandra ਨੇ ਇਸ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ NCLT ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਸਿਰਫ ₹31.79 ਕਰੋੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ NCLT ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ NCLAT ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।