NASSCOM ਨੇ Finance Ministry ਕੋਲ Cross-border Head Office ਅਤੇ Branch Office ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'zero-rated' ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇ ਅਤੇ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ Working Capital ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ **8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ **57th GST Council** ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ NASSCOM ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ Head Office ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ Taxable Event ਮੰਨਦੀ ਹੈ। NASSCOM ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ Working Capital ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ NASSCOM?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ 'Exports' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 'Zero-Rated' ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ:
- ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ (Tax Disputes) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
- Global Capability Centers (GCCs) ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'Nil' ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।