1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਕਈ AMFI Registration Numbers (ARNs) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ (Consolidate) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਸ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ GST ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਲੂਪਹੋਲ ਦਾ ਅੰਤ
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ AMCs ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ GST-ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ (GST-exclusive) ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ARN ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 18% GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਟੈਕਸ ਆਰਬਿਟਰੇਜ' (Tax Arbitrage) ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਹਰ ARN ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ AMFI-ARN ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੀ-ਰਾਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (Direct Investment Plans) ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਯੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।