Mumbai ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ Nirmal Kotecha ਵੱਲੋਂ Pyramid Saimira ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ Settlement ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
Mumbai ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਰ Nirmal Kotecha ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ Pyramid Saimira Theatre Limited (PSTL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SEBI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜੱਜ R M Jadhav ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
Pyramid Saimira ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। Nirmal Kotecha ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SEBI ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2023 ਵਿੱਚ ਉਹ Taksheel Solutions IPO ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ Enforcement Directorate (ED) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।