State-Specific Indices: ਕੀ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (Passive Investment) ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ETFs ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ AUM ₹15.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।\n\nਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੀਜਨਲ ਇਕੁਇਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\n### ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, National Stock Exchange (NSE) ਜਾਂ Bombay Stock Exchange (BSE) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, NSE ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟੋਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ (Risks)\n\nਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ:\n\n* ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਕ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਡੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।\n* ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।\n* SEBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਪੈਸਿਵ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।