ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ DELTA Act 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੇਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **$1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੋਕਨ ਐਸੇਟਸ' (DELTA) ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
$1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ (Fractional Ownership) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ SEBI, BSE ਅਤੇ NSE ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।