Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ e-Sahaj ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ
Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Ministry of Home Affairs ਤੋਂ e-Sahaj ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ DIN (Director Identification Number) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।
ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
MCA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ National Single Window System ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Form FC-1 ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ NOC ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
CSR ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Corporate Social Responsibility (CSR) ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ₹500 ਕਰੋੜ, ਟਰਨਓਵਰ ₹1,000 ਕਰੋੜ, ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ₹5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CSR ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ Companies Act ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।