Ministry of Corporate Affairs ਨੇ FY26 ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਲਈ **31 ਜਨਵਰੀ 2027** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। MCA-21 ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MCA) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ MCA-21 ਵਰਜ਼ਨ 3 ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, XBRL ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MGT-7 ਅਤੇ MGT-7A ਰਾਹੀਂ ਐਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੇਟ ਫੀਸ (Additional Fees) ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ Institute of Company Secretaries of India ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਟਾਈਮ-ਆਊਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DSC) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Annual General Meetings (AGM) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ AGM ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।