ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਗਿਰੋਹਾਂ (syndicates) 'ਤੇ **₹10 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ **10 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ (syndicates) ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।